नयी दिल्ली (परिवर्तन): मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की मंजूरी के लिए वैधानिक प्रस्ताव पर लोकसभा में एक घंटे की चर्चा होगी।
सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में सदन की कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
मणिपुर में फरवरी में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था।
बीएसी ने होली के कारण 13 मार्च की बैठक रद्द करने का भी फैसला किया।
इसने सिफारिश की कि 13 मार्च की बैठक की भरपाई के लिए लोकसभा की बैठक शनिवार, 29 मार्च को हो सकती है।
रेलवे पर चर्चा के लिए 10 घंटे तथा जल शक्ति, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर चर्चा के लिए एक-एक दिन का समय निर्धारित किया गया है।
बीएसी ने वित्त विधेयक पर चर्चा के लिए भी आठ घंटे का समय आवंटित किया है।
बीएसी ने 2024-25 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच, 2021-22 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों और मणिपुर के लिए बजटीय प्रक्रिया को पूरा करने पर चर्चा के लिए छह घंटे आवंटित करने का भी निर्णय लिया है।
इन विषयों पर एक साथ चर्चा की जाएगी।
